उत्तराखंड में 10 साल पुराने डीजल वाहन होंगे बंद, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर मिलेगी 30 फीसदी सब्सिडी

उत्तराखंड में सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वही परिवहन मंत्री चंदन रामदास का कहना है की नैनो योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 25 से 30 फीसदी तक सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है।

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उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वही अब प्रदेश में 10 साल पुरानी डीजल वाले कमर्शियल वाहनों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है।उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30 फीसदी सब्सिडी राज्य में 10 साल पुरानी डीजल वाली वाहनों को बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन इसी के साथ-साथ सरकार प्रभावित परिवारों को राहत देने का भी प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 30 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इसकी जानकारी दी।

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क्या बोले परिवहन मंत्री?

उत्तराखंड के कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का मकसद किसी को बेरोजगार करना नहीं है। उन्होंने कहा कि नैनो योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 25 से 30 फीसदी तक सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि वाहन प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बंद करने के आदेश दिए हैं, उन्होंने कहा कि 23 साल में पहली बार रोडवेज घाटे से उबरा है। चारधाम यात्रा से पहले रोडवेज 100 नई बसें खरीदेगा। 200 सीएनजी बसों के टेंडर हो चुके हैं। साथ ही 60 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जा रही हैं।