मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को 250 वर्ग मीटर जमीन नगर निगम के बाहर खरीदने की अनुमति है. हालांकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों ने अलग-अलग नामों पर जमीन खरीदी हुई है.
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इन मामलों की जांच की जाएगी और अगर ऐसा पाया गया तो उन जमीनों को राज्य सरकार के नाम किया जाएगा. सीएम धामी ने कहा कि जिस उद्देश्य के तहत उत्तराखंड में जमीन खरीदी गई है, उसका भी परीक्षण कराया जाएगा. यदि उस उद्देश्य से जमीन पर कोई कार्य नहीं किया गया तो उस जमीन को भी राज्य सरकार के नाम किया जाएगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून और मूल निवास के मुद्दों पर संवेदनशीलता व्यक्त की और कहा कि अगले बजट सत्र में बृहद भू कानून लाया जाएगा. सीएम ने भरोसा दिलाया कि भू कानून के मुद्दे का समाधान हमारी सरकार करेगी. बता दें सीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भू कानून को लेकर प्रदेश में चर्चा और विवाद बढ़ रहा है.
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